Collector Rate: हरियाणा में बढ़े कलेक्टर रेट, अब जमीन खरीदना होगा महंगा
Collector Rate: हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू हो गए हैं। अब हरियाणा में जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। सरकार ने कलेक्टर रेट बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है।
Collector Rate: हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू हो गए हैं। अब हरियाणा में जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। सरकार ने कलेक्टर रेट बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है।
हाल ही में कुछ माध्यमों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि हरियाणा सरकार ने कलेक्टर रेट्स में 150% तक की वृद्धि कर दी है। यह दावा पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यों से परे है।
वास्तविकता यह है कि कलेक्टर रेट्स का संशोधन एक नियमित प्रक्रिया है, जो हर साल बाजार मूल्य के अनुरूप पारदर्शी तरीके से की जाती है। यह बदलाव एक डेटा-आधारित और तर्कसंगत फार्मूले पर आधारित है, जिसमें हर क्षेत्र (सेगमेंट) की शीर्ष 50% रजिस्ट्रियों का विश्लेषण किया जाता है — जहां लेन-देन की राशि कलेक्टर रेट से अधिक होती है।
इसी आधार पर नीचे दिए गए फार्मूले से रेट संशोधन किया गया है:
लेन-देन मूल्य, Collector Rate से अधिक Collector Rate में वृद्धि (%)
0–35% 10%
35–70% 15%
70–100% 20%
101–150% 30%
151–200% 40%
200% से अधिक 50% (अधिकतम)
क्रम संख्या स्थान प्रकार पंजीकृत विलेख के आधार पर ट्रांजेक्शन वैल्यू (₹) कलेक्टर रेट के अनुसार मूल्य (₹) कलेक्टर रेट (2024-25)(₹/SY) अंतर (₹) अंतर (%) वृद्धि (%) नया कलेक्टर रेट (2025-26) (₹/SY)
1 विजय विहार, गुरुग्राम रिहायशी 78,75,000 66,57,825 58,190 12,17,175 18.29% 10% 64,009
2 झारसा, गुरुग्राम रिहायशी 1,31,35,400 85,12,248 28,435 46,23,152 54.32% 15% 32,700
3 अब्दुलापुर, कालका (पंचकूला) रिहायशी 1,38,75,000 86,02,167 45,000 52,72,833 61.29% 15% 51,750
4 सेक्टर 40, वज़ीराबाद (गुरुग्राम) रिहायशी 17,00,25,000 4,63,67,324 1,20,000 12,36,57,676 266.60% 50% 1,80,000
5 गढी जटान (करनाल) कृषि 80,60,000 68,77,500 31,00000 (प्रति एकड़) 11,82,500 17.18% 10% 34,10,000(प्रति एकड़)
6 ग्रीन विहार (जगाधरी) व्यवसायिक 2,21,78,000 1,96,72,720 60,000 25,85,780 13.14% 10% 66,000
बिलकुल! नीचे दी गई जानकारी को आपने जिस फॉर्मेट में माँगा है, उसी के अनुसार सरल और स्पष्ट रूप में लिखा गया है:
हरियाणा में कलेक्टर रेट के कुल 2,46,812 सेगमेंट थे, जिनमें विभिन्न स्लॉट्स के अनुसार इस प्रकार से वृद्धि हुई है:
• 🔸 1,77,731 सेगमेंट (72.01%) 0 से 35% स्लॉट में आए, जिनमें 10% की वृद्धि हुई।
• 🔸 19,966 सेगमेंट (8.09%) 35 से 70% स्लॉट में आए, जिनमें 15% की वृद्धि हुई।
• 🔸 10,985 सेगमेंट (4.45%) 70 से 100% स्लॉट में आए, जिनमें 20% की वृद्धि हुई।
• 🔸 11,078 सेगमेंट (4.49%) 100 से 150% स्लॉट में आए, जिनमें 30% की वृद्धि हुई।
• 🔸 6,393 सेगमेंट (2.59%) 150 से 200% स्लॉट में आए, जिनमें 40% की वृद्धि हुई।
• 🔸 20,659 सेगमेंट (8.37%) 200% से ऊपर के स्लॉट में आए, जिनमें 50% की वृद्धि हुई।
Slot (%) Total Segments Segments का % (लगभग) वृद्धि (%)
0 – 35 1,77,731 72.01% 10%
35 – 70 19,966 8.09% 15%
70 – 100 10,985 4.45% 20%
100 – 150 11,078 4.49% 30%
150 – 200 6,393 2.59% 40%
Above 200 20,659 8.37% 50%
कुल 2,46,812 100% —
यह उदाहरण दर्शाता है कि सरकार द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण न केवल पारदर्शी है, बल्कि जनहित में संतुलित और सीमित वृद्धि पर आधारित है — ताकि आम नागरिक पर अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े।
यह स्पष्ट रूप से दोहराया जाता है कि कहीं भी दरों में 50% से अधिक की वृद्धि नहीं की गई है।
वास्तव में, कई स्थानों पर केवल 10% या 15% तक ही संशोधन हुआ है।
और इन नई दरों के बाद भी, अधिकांश स्थानों पर कलेक्टर रेट्स अब भी बाजार मूल्य से काफी कम हैं।
सरकार का उद्देश्य:
✅ पारदर्शी लेन-देन को बढ़ावा देना
✅ ब्लैक मनी पर प्रभावी रोक लगाना
✅ जनसामान्य को वास्तविक और न्यायसंगत मूल्य पर संपत्ति लेन-देन का अवसर देना
सरकार का यह कदम जनहित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिसमें पारदर्शिता और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है।
सरकार हर कदम पर जनता के साथ है — सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ और सकारात्मक सोच के साथ।
